निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि सभी वादों एवं प्रकरणों की सुनवाई पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमानुसार सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना शासन की प्राथमिकता है। इसलिए अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करते हुए न्यायालय की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाया जाए, जिससे आमजन को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके तथा वादकारियों को किसी प्रकार की असुविधा या शिकायत का सामना न करना पड़े।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को पूरा अवसर प्रदान किया जाए तथा उनकी बातों को निष्पक्षता के साथ सुना जाए। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है, जिससे जनता का विश्वास प्रशासन एवं न्यायिक व्यवस्था में और अधिक सुदृढ़ हो सके।
निरीक्षण के दौरान न्यायालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव तथा लंबित प्रकरणों की स्थिति का भी अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीमती रिंकी जायसवाल, तहसीलदार सदर मनीष कुमार, नायब तहसीलदार सदर चंदन जायसवाल सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
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