डीएम प्रियंका निरंजन ने निर्देश दिया कि सभी प्रस्ताव विभाग को तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें। जनपद की सभी नदियों में मछली पालन करने के लिए मछुआ समुदाय के लोगों को पट्टा आवंटित करें। वर्तमान शासनादेश के अनुसार नदियों का पट्टा आवंटन मत्स्य विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके पूर्व यह कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा था।
जिलाधिकारी ने सीडीओ/उपाध्यक्ष मत्स्य विकास अभिकरण को निर्देशित किया कि वन विभाग के साथ बैठक कर नए शासनादेश के अनुसार नदियों का पट्टा आवंटन कराए। उपायुक्त एनआरएलएम को निर्देशित किया कि मछुआ समुदाय की महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठित कराकर मत्स्य पालन के लिए तालाबों का पट्टा उन्हें आवंटित कराएं। उन्हें लखपति महिला योजना के अंतर्गत शामिल कराएं। कहा कि जिले में मत्स्य पालन की काफी संभावना है और इसे क्षेत्र का विस्तार कर पूरा किया जा सकता है।
सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील अंतर्गत ग्राम समाज की तालाबों की सूची तैयार करें , मत्स्य पालन के लिए उनका पट्टा आवंटित करें। सीआरओ नीता यादव ने बताया कि जिले में कुल 9079 तालाब है, जिसमें से 1345 का 10 साल के लिए मत्स्य पालन का पट्टा आवंटित कर दिया गया है। मत्स्य पालन के लिए 5275 तालाब विभिन्न कारणों से अनुपयुक्त है। डीएम ने इसका परीक्षण करने का निर्देश दिया। कहा कि 2459 अवशेष तालाबों का पट्टा आवंटन शीघ्र संपन्न कराएं।
बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम कमलेश चंद, उप जिलाधिकारी आनंद श्रीनेत तथा गुलाबचंद, उपायुक्त एनआरएलएम रामदुलार, उप निदेशक कृषि अनिल कुमार, एई डॉ. राजेश कुमार, प्रभारी मत्स्य पालक अभिकरण संदीप वर्मा, मत्स्य पालक रामजन्म निषाद, अवधेश कुमार वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, हनीफ मोहम्मद, वैज्ञानिक डॉ. प्रेम शंकर उपस्थित रहे।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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