सपाइयों ने भरी हुंकार, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग

जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल को सम्बोधित दस सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपते हुए बस्ती जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने तथा विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 को समाप्त किये जाने की मांग की। धरने को सम्बोधित करते हुये पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि अन्याय, अराजकता, उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी के सवालों को लेकर संघर्ष तेज करना होगा। कहा कि समाजवादी पार्टी संघर्षों की कोख से पैदा हुई पार्टी है। हमें अभी से 2024 की तैयारियों में जुट जाना होगा जिससे आमजन को ज्वलंत समस्याओं से निजात मिले।    

निवर्तमान जिलाध्यक्ष एवं बस्ती सदर विधायक महेन्द्रनाथ यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में हर क्षेत्र के लोग परेशान और बेहाल हैं। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी परेशान हैं। सपा जनहित के सवालों को लेकर अपना चरणबद्ध आन्दोलन जारी रखेगी। कहा कि इस बार बारिश न होने से धान की फसल चौपट हो गई लेकिन अभी तक बस्ती को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। विकास प्राधिकरण के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। बीडीए के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। धरने को विधायक राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, विधायक कविन्द्र चौधरी ‘अतुल, सिद्धेश सिन्हा, जावेद पिण्डारी, समीर चौधरी, अजीत सिंह, अशोक सिंह, कक्कू शुक्ला, राम सिंह यादव, प्रवीण पाठक, सुरेन्द्र सिंह छोटे, अरविन्द सोनकर आदि ने सम्बोधित करते हुये जन समस्याओं को मुखरता से उठाते हुये संघर्ष करने पर जोर दिया।      

           धरने में मुख्य रूप से ज्ञानचन्द चौधरी, राजेन्द्र चौरसिया, विवेक कुमार शुक्ल ‘पिन्टू, मो. जावेद, अखिलेश यादव, गुलाम गौस खां, हरिलाल यादव, गीता भारती, मिथलेश पाण्डेय, इन्द्रावती शुक्ल, रन बहादुर यादव, मो. सलीम, राजेन्द्र चौधरी, भोलू अंसारी, रजवन्त यादव, रहमान प्रधान, चन्द्रिका यादव, शैलेन्द्र दूबे, अमरेन्द्र पाण्डेय ‘शिबलू, रिन्टू यादव, युनूस आलम, भोला पाण्डेय, मो. शाहिद, युगुल किशोर चौधरी, अब्दुल मोईन, महंत यादव, मो. हुसैन के साथ ही काफी संख्या में सपाई मौजूद रहे।     

राज्यपाल को भेजे 10 सूत्रीय ज्ञापन में बस्ती को सूखा ग्रस्त घोषित करने, बस्ती विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 को समाप्त किये जाने, मुण्डेरवा एवं रूधौली चीनी मिल के गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने, वाल्टरगंज चीनी मिल के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के साथ ही कर्मचारियों का बकाया वेतन देने, महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश, बिजली कटौती पर रोक लगाते हुये सूखे की स्थिति को देखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति किये जाने, प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को रोकने, महिलाओं पर हो रहे बढ़ते अपराध को रोके जाने, व्यापारियों, मजदूरों एवं छात्रों पर हो रहे उत्पीड़न को रोके जाने आदि की मांग शामिल है।  

                 रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट