लखनऊ - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। आरक्षण मामले में बीते दिनों लखनऊ उच्च न्यायायलय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है।आगामी अप्रैल महीने में सम्भावित त्रिस्तरीय पँचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल किये जाने की खबर आ रही है। सोशल मीडिया से मिल रही जानकारी के मुताविक
लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया गया है। दाखिल की गई याचिका
दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों के हनन की बात रखी गई है।
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