अवैध प्लाटिंग करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर:बस्ती

बस्ती। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी अंकुश न लगाने पर नाराजगी व्यक्त किया है। निर्देश दिया कि ऐसा करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई जाए।  

               अभियान चलाकर ऐसे स्थलों को चिह्नित किया जाए, प्राधिकरण से स्वीकृत न होने के कारण अवैध है का वहां बोर्ड लगाया जाय। निर्देश दिया कि बिना प्राधिकरण के अनुमति के प्लाट की रजिस्ट्री कराने पर भी रोक लगाई जाय।  

बैठक में दिए गए निर्देश

मण्डलायुक्त सभागार में आयोजित बस्ती विकास प्राधिकरण की बैठक में निर्देश दिया कि प्राधिकरण के सीडमनी लगभग 40 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा जाय। समीक्षा में पाया कि विनियमित क्षेत्र समाप्ति पर और प्राधिकरण के गठन के बाद लगभग 1250 मानचित्र विनियमित क्षेत्र द्वारा पास किए गए, जो उस समय उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इसके लिए तत्कालीन विनियमित क्षेत्र प्रभारियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए शासन को संस्तुति भेजने का निर्देश दिया।  

टाउनक्लब का रख-रखाव एवं संचालन के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। बोर्ड द्वारा वर्ष 2022-23 के लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक के आधार पर विकास शुल्क 500 से बढाकर 550 प्रति वर्गमीटर किया गया , जो 1 अप्रैल से लागू होगा। प्राधिकरण के आय-व्यय की समीक्षा करते हुए स्थानीय भूस्वामियों, किसानों से वार्ता कर लैंडपूलिंग स्कीम, उससे होने वाले लाभ की जानकारी दी जाय। स्कीम में पायलट प्रोजेक्ट न्यूनतम 15 एकड भूमि पर संचालित किया जाएगा।  

खाली भूमि पर लगेगी नर्सरी

प्राधिकरण की उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा खाली भूमि पर नर्सरी विकसित की जाएगी। भवन का नक्शा ठीक कराने के लिए वार्डवार चौपाल लगाए जाएंगे। बैठक में एडीएम कमलेश चन्द्र, प्राधिकरण के नामित सदस्य यशकान्त सिंह, प्रेमसागर तिवारी, मुख्यकोषाधिकारी आत्मप्रकाश बाजपेयी, ईओ नगरपालिका दुर्गेश्वर त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता पंकज पाण्डेय, संयुक्त निदेशक हितेश कुमार उपस्थित रहे।  

            रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट