बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, कौशल विकास मिशन योजना, संकल्प योजना, ओडीओपी से संबंधित शॉर्ट टर्म कोर्स आदि कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में नामित 12 एजेंसियों के द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग एवं उनके द्वारा कराए जा रहे प्लेसमेंट की बारी - बारी से समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि पांच एजेंसियों द्वारा अभी तक एक भी व्यक्ति को प्लेसमेंट नहीं दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुये निर्देश दिए गए कि ऐसी लापरवाह एजेंसियां जिन्होंने अभी तक एक भी प्लेसमेंट नहीं कराया है उनको ब्लैक लिस्ट करने हेतु विभाग को पत्र भेजा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन एजेंसियों द्वारा काफी कम प्लेसमेंट दिया गया है उनके खिलाफ भी नोटिस जारी करते हुए विभाग को अवगत कराया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी प्रशिक्षणार्थियों को समय से ट्रेनिंग दी जाए। लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वह सरकारी निर्माण कार्यक्रमों में शामिल हो सके। प्रशिक्षण देने के बाद उनको गोण्डा में ही प्लेसमेंट दिया जाये। जिलाधिकारी ने एजेंसियों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने की बात कही।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय बालिका व बालक इंटर कॉलेज में 280 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि वह सभी छात्रों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करायें। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार, जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त स्वतः रोजगार, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण व एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह
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