राशन वितरण, राजस्व वसूली एवं गोवंश संरक्षण पर दिए कड़े निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी उपजिलाधिकारी प्रत्येक माह राशन वितरण व्यवस्था का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जीएसटी विभाग की राजस्व प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज नोटिस) जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सभी अधिशासी अधिकारियों (ईओ) को प्रतिमाह पांच स्पॉट निरीक्षण करने तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा अभियान चलाकर संरक्षित किए गए गोवंश की मासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए करनैलगंज के पूर्ति निरीक्षक द्वारा शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने तथा जिला पूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ पंचायत) के विरुद्ध आईजीआरएस शिकायतें डिफॉल्टर श्रेणी में हैं, उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए।
गुणवत्तापूर्ण शिकायत निस्तारण पर दिया विशेष बल
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का प्रभावी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी रिंकी जायसवाल, उपजिलाधिकारी सदर जितेंद्र गौतम, उपजिलाधिकारी करनैलगंज नेहा मिश्रा, उपजिलाधिकारी तरबगंज प्रदीप कुमार सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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