कम लोन देने पर डीएम ने बैंकों से मांगा जवाब

डीएम प्रियंका निरंजन ने बैंकों को अधिक से अधिक लोन वितरण करके ऋण जमा अनुपात (सीडी) रेशियो बढ़ाने का निर्देश दिया है। कहा कि माइक्रोलोन नहीं दिया जा रहा है और बड़े लोन के आवेदक कम हैं। इसी से जिले का सीडी रेशियो खराब हो रहा है। 30 जून तक रेशियो 44.30 प्रतिशत है, जो आरबीआई के निर्देशानुसार 60 प्रतिशत से कम है। उन्होंने इस बाबत एसबीआई, सीबीआई, आईओएसी बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, बड़ौदा यूपी बैंक के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण तलब किया है।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए डीएम प्रियंका निरंजन ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में 70040 नये तथा 113318 रिनिवल कुल 183758 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 36020 केसीसी बना है, जो मात्र 19.6% है। वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत कुल लक्ष्य 283201 लाख रुपए के सापेक्ष 57698 लाख की उपलब्धि रही, जो मात्र 20.37% है। निर्देश दिया कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक से अधिक ऋण दें।     

       डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण का वितरण काफी कम है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 51% लक्ष्य के सापेक्ष कोई ऋण वितरित नहीं किया गया है। इस योजना में खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों में केवल 09 को ऋण मिला है। ओडीओपी योजना में 24 के सापेक्ष किसी को लोन नहीं मिला है। पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में 51 को प्रथम, 62 को द्वितीय ऋण वितरण का फार्म लम्बित है।

एडीएम अभय कुमार मिश्र ने बैंकों से बकाया वसूली में तेजी लाने का अनुरोध किया। बैठक का संचालन लीड बैंक मैनेजर अविनाश चन्द्रा ने किया। उपायुक्त एनआरएलएम रामदुलार, संदीप वर्मा, कृषि अधिकारी मनीष सिंह, नाबार्ड के मनीष कुमार, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी पीएन सिंह, जिला सहकारी बैंक के पीपी गौतम, प्रवेश मिश्रा, रवि कुमार, जयन्त कुमार, राहुल कुमार, प्रभात जोशी, मो. दानिश, धीरेन्द्र प्रताप, संदीप यादव आदि मौजूद रहे।      

              रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट