राष्ट्रीय राज मार्ग स्थित नारायनपुर माझा की बेशकीमती भूमि, मामले का आयुक्त, दुर्गा शक्ति नागपाल ने लिया संज्ञान

मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशों के क्रम में ग्रामसभा की बेशकीमती भूमि के विनिमय प्रकरण में अपर आयुक्त न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिला प्रशासन को उक्त सरकारी संम्पत्ति को कब्जा मुक्ति के निर्देश के क्रम में हुई कारवाही

गोण्डा-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी ग्रामसभा की भूमि के विनिमय पर उठे गंभीर सवाल, तत्कालीन उपजिलाधिकारी के हस्ताक्षर कूटरचित होने का मामला भी आया सामने

1996 के प्रकरण में मंडलीय शासकीय अधिवक्ता वी.पी. तिवारी ने न्यायालय में रखा शासन एवं ग्रामसभा का पक्ष

गोण्डा - देवीपाटन मण्डल में ग्रामसभा नारायणपुर माझा तहसील करनैलगंज गोंडा बनाम जगदंबा प्रसाद की सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण, राजस्व अभिलेखों की शुचिता तथा सरकारी भूमि से संबंधित मामलों में विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अपर आयुक्त, प्रशासन द्वितीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी  राजेश कुमार यादव द्वारा ग्रामसभा की बेशकीमती भूमि के विनिमय से संबंधित महत्वपूर्ण राजस्व प्रकरण में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया गया।

मंडलायुक्त के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा उक्त सरकारी संपत्ति पर हुई कार्रवाई की गई

प्रकरण जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के ग्रामसभा की भूमि को निजी खातेदारों की भूमि से विनिमय किए जाने से संबंधित है। निगरानी में ग्रामसभा के खाते में दर्ज बंजर, नवीन परती एवं चरागाह की भूमि के विनिमय की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इसमें गोण्डा-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी बेशकीमती भूमि भी शामिल थी।

प्रकरण में यह महत्वपूर्ण आपत्ति उठाई गई कि ग्रामसभा की बहुमूल्य भूमि के बदले विनिमय हेतु प्रस्तुत निजी भूमि के राजस्व अभिलेखों में कुछ गाटे नदी, खादर एवं परती के रूप में दर्ज थे। ऐसी भूमि का ग्रामसभा की बेशकीमती संपत्ति से विनिमय किए जाने की वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न उठाए गए।

मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि विनिमय से संबंधित दिनांक 19 जुलाई 1996 के आदेश पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी करनैलगंज ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने अपने पत्र दिनांक 16 अगस्त 2003 के माध्यम से हस्ताक्षर होने से स्पष्ट इनकार किया था। उन्होंने संबंधित आदेश एवं पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर न होने तथा हस्ताक्षर कूटरचित होने की जानकारी दी थी। इसके अतिरिक्त तहसीलदार करनैलगंज की जांच आख्या दिनांक 31 जुलाई 2003 में भी संबंधित विनिमय आदेश को अविधिक बताया गया था।

प्रकरण में ग्रामसभा को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने, विनिमय की वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए जाने तथा सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधिक एवं राजस्व संबंधी बिंदुओं को उठाया गया। मंडलीय शासकीय अधिवक्ता श्री वी.पी. तिवारी द्वारा न्यायालय के समक्ष शासन एवं ग्रामसभा का पक्ष प्रस्तुत किया गया।

अपर आयुक्त, प्रशासन द्वितीय न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी की सुनवाई के उपरांत दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया गया।

मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशों के क्रम में मंडल के सभी जनपदों में ग्रामसभा की सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के नियमित परीक्षण, सरकारी भूमि से संबंधित मामलों में पारदर्शिता तथा नियमानुसार प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।