उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दो अक्टूबर तक चलाए जा रहे गांव की दृश्यमान स्वच्छता कार्यक्रम के अलावा मनरेगा एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि योजना की गाइड लाइन एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत खर्च की जानी है।
सीडीओ ने कहा कि कार्य की गंभीरता के मद्देनजर सभी चौदह ब्लॉकों में कराए गए कार्यों की डिजिटल डायरी बनवानी होगी। इस डायरी में सरकारी धन के खर्च की जानकारी भी रहेगी और इसकी मानीटरिंग राज्य स्वच्छता मिशन की ओर से भी होगी। इस नाते सभी खंड विकास अधिकारी तीन अक्टूबर तक जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करा दें।
उन्होंने सभी एडीओ से कहा कि प्रत्येक ग्राम में शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं के काम दिखने चाहिए। पंचायत सचिव स्वयं विकास योजनाओं के कार्यों को कराएं।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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