परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम अधार पाल, मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि राजस्थान सहित देश के अनेक राज्यों में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है। किन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक दिवसीय धरना दिन में 10.30 बजे से 2 बजे तक होगा। धरना में जनपद के विभिन्न विभागों के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। धरना बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एकजुटता का परिचय दें। जिससे न्यायोचित मांगें पूरी हो सके।
मस्तराम वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के समक्ष करो या मरो की स्थिति है। सरकार एक-एक कर कर्मचारियों की सुविधाओं को समाप्त कर रही है। उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में गंभीर नही है। ऐसे में हमें अपनी एकजुटता बनाए रखते हुए संघर्ष की धार को तेज करना होगा। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष अशोक सिंह, कोषागार कर्मचारी संघ अध्यक्ष अखिलेश पाठक, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ अध्यक्ष अरूणेश पाल, पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्या, ग्राम विकास अधिकारी संघ के मण्डल अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, सिंचाई संघ अध्यक्ष सुभाष मिश्र ने आयोजित होने वाले धरने को पूर्ण समर्थन देते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
बैठक में इंजीनियर राजेश श्रीवास्तव, सन्तोष राव, अम्बिका प्रसाद वैश्य, राम आशीष चौरसिया, अमरेश श्रीवास्तव, प्रभाकर पाल, फिरोज खां, विनय शुक्ल, अनुपम चौधरी, जंग बहादुर, अरविन्द कुमार, राजेश कुमार, देवेन्द्र सिंह, सुजीत कुमार, सुरेन्द्र पाल, आशीष श्रीवास्तव, महेन्द्रनाथ, संजय यादव, रामचरन, शिवमंगल पाण्डेय, शेषराम दिवाकर, रंजना श्रीवास्तव, अनुराधा पाण्डेय, पुष्पारानी सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य शामिल रहे।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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