किसानों के फसल बीमा हेतु खरीफ सीजन में कटौती की गई प्रीमियम के बारे में कोई सूची व ब्यौरा न उपलब्ध करा पाने पर एस डीएम व बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि कटौती किए गये प्रीमियम का फीडिंग कर डाटा अपडेट कर सूची उपलब्ध कराएं अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जाएगी।
कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसानों, उद्यमियों एवं लघु पटरी व्यावसायियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाबद्ध किया जा रहा है। ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति में शिथिलता पाए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर प्राथमिकता पर प्राप्त क्षेत्रों में बैंकों को आवंटित वित्तीय लक्ष्य 281297.69 लाख के सापेक्ष 115141.65 लाख रुपए की ही है जो आवंटित लक्ष्य का मात्र 40.93 प्रतिशत है।
किसानों को क्रेडिट कार्ड कराएं उपलब्ध
सभी बैंकर्स कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र कैम्प आयोजित कराएं और किसानों को ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कराएं। पीएम स्वनिधि योजना में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए ईओ नगर पालिका,नगर पंचायत को निर्देशित किया कि प्रत्येक दिन अपरान्ह 3 बजे से 4 बजे के बीच स्ट्रीट वेन्डर्स का खाता, ऋण स्वीकृति सम्बन्धित बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन इसकी समीक्षा भी की जाएगी। किसी भी दशा में बैंक प्रतिनिधि, ईओ के द्वारा की गई लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
डीएम ने बैठक में अफसरों को कड़े निर्देश दिये।
डीएम ने बैठक में अफसरों को कड़े निर्देश दिये।
बैठक में सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम कमलेश चन्द्र, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अतुल आनन्द, विधायक प्रतिनिधि गुलाब चन्द्र, शैलेन्द्र दूबे, फूलचन्द्र श्रीवास्तव, प्रबन्धक लीड बैंक आरएन मौर्या, आरबीआई के सहायक महाप्रबन्धक राकेश चन्द्रा, आरसेटी के निदेशक राजीव रंजन, गोपाल जी त्रिपाठी, अजीत श्रीवास्तव, रामदुलार, अनिल कुमार, मनीष सिंह, संदीप वर्मा, धीरज राय, आशीष त्रिपाठी, विजय कुमार सहित विभागीय अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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